340 أسرة منتجة وتاجر صغير يشاركون في معرض «صنعتي 2018»

يشارك أكثر من 340 أسرة منتجة وتاجرا صغيرا ووجهة حاضنة، في معرض الأسر المنتجة «صنعتي 2018» في نسخته الرابعة، الذي تُنظمه غرفة الشرقية بالتعاون مع شركة الظهران إكسبو، الذي افتتحه أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمس، ويستمر خمسة أيام.

وعبر أمير المنطقة خلال جولته عن إعجابه بإبداعات الأسر المنتجة في مختلف المجالات، والاحترافية الكبيرة التي ظهروا عليها خلال النسخة الرابعة للمعرض، وتنوع معروضات الأسر المشاركة فيه ما بين الملابس والعطور والأطعمة والحلويات والمنتجات الحرفية التراثية وغيرها.

من جانبه، أوضح رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي أن الغرفة عملت خلال النسخ الثلاث الماضية على أن يُمثل هذا المعرض موسما للأسر المنتجة لعرض منتجاتهم وتحقيق أهدافهم فيما يتعلق بتعريفهم بالمستهلكين، متمنيا أن يؤدي المعرض إلى دعم الأسر المنتجة والذهاب بها نحو آفاق أرحب من العمل الحر، وأن يكون قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني الآخذ في النمو بسواعد أبناء هذا الوطن المعطاء.

وأشار إلى أن الحراك الرسمي بشأن الأسر المنتجة، التي جاءت ضمن مستهدفات رؤية 2030، بجعلها قطاعا ذا قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني، وما تبعها من موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لتنظيم عمل الأسر المنتجة، وفر مزيدا من الاهتمام بقطاع الأسر المنتجة من ناحية التمويل لهذه الأسر أو ضبط طريقة عملها بجعلها كيانات تعتمد على ذاتها، وهو نفسه ما تسعى إلى تحقيقه غرفة الشرقية منذ انطلاقها في تدشين معرضها السنوي للأسر المنتجة.
وأفاد الخالدي أن الغرفة منذ أن تبنت فكرة إقامة المعرض، وهي تهدف أن تكون الأسر المنتجة في المنطقة الشرقية رقما فاعلاً في الاقتصاد الوطني، فاجتهدت بوضع الأسر المنتجة ضمن حيز اهتمامها، وذلك بالاستمرار في طرح المبادرات وإقامة الفعاليات الداعمة لهم، منوها إلى أن الغرفة كانت قد أسست مركزا مختصا بالمسؤولية الاجتماعية، وأوكلت إليه تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالأسر المنتجة ومتابعتها والعمل على تطويرها.

من ناحيته، أشار الأمين العام للغرفة عبدالرحمن الوابل إلى أن «صنعتي 2018» بجانب أنه منفذ لعرض منتجات الأسر المنتجة، يُعزّز كذلك من تقويتها وقدرتها التنافسية نحو اهتمام أكبر بالجودة، لافتا إلى أن هذه النسخة الرابعة، تأتي استمرارا لما توليه الغرفة من أهمية للأسر المنتجة.

وأوضح أن معرض هذا العام يضم 341 جناحاً، منها 299 أسرة منتجة تعرض العديد من المنتجات المتنوعة ما بين منتجات الملابس أو المأكولات بأنواعها، فضلاً عن أجنحة العطور وأعمال الديكور، وهناك تسعة أجنحة لعرض المنتجات الحرفية التراثية، إلى جانب أجنحة الجمعيات والمراكز التنموية الحاضنة للأسر المنتجة، حيث يشهد المعرض مشاركة (20) جمعية ومركزا تنمويا من الجمعيات والمراكز التي تحتضن أعمال الأسر المنتجة، إضافة إلى 13 ركناً للتاجر الصغير، الذي حقق نجاحا كبيرا في الأعوام السابقة، وركن لعرض منتجات نزيلات إصلاحية الدمام، إضافة إلى حديقة الأطفال من سن 3- 10 سنوات، التي تحتوي على عدد من العروض الجاذبة للأطفال.

की जगह अब आईटीईपी कोर्स, फिलहाल बीएड-डीएलएड चलता रहेगा

सरकारी स्कूल में अध्यापक बनना चाहते हैं तो अब आपको बीएड या डीएलएड जैसे कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद(एनसीटीई) ने दो नए कोर्स लॉन्च किए हैं। इंटीग्रेटड टीचर एजुकेशन प्रोगाम (आईटीईपी) कोर्स चार साल का होगा। एनसीटीई ने एक नोटिफिकेशन जारी कर सत्र 2019-23 के लिए आईटीईपी कोर्स संचालित करने के इच्छुक शिक्षण संस्थानों से ऑनलाइन आवेदन मंगाए हैं। संस्थान 3 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
अभी तक प्री प्राइमरी से प्राइमरी स्तर तक की कक्षाओं में पढ़ाने के लिए डीएलएड जरूरी था। वहीं, अपर प्राइमरी से सेकेंडरी स्तर तक केो स्कूलों में अध्यापन कार्य के लिए बीएड करना अनिवार्य था। लेकिन अब एनसीटीई चार वर्षीय इंटिग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम(आईटीईपी) शुरू करने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी और इंटरमीडिएट में पढ़ाने के लिए अभ्यर्थियों को अब बीटीसी, डीएसएड या फिर बीएड का कोर्स नहीं करना पड़ेगा।
अगर कैंडिडेट ने चार साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजूकेशन प्रोग्राम पूरा कर लिया है तो उसके लिए टीईटी, एसटीईटी या स्टेट लेवल के अन्य टेस्ट क्लियर करके टीचर बनने का रास्ता साफ हो जाएगा।
एक आईटीईपी प्री प्राइमरी से प्राइमरी स्तर तक पढ़ाने के लिए होगा, जबकि दूसरा आईटीईपी कोर्स अपर प्राइमरी से सेकेंडरी स्तर तक पढ़ाने के लिए होगा। दोनों ही पाठ्यक्रमों की अवधि चार वर्ष की होगी और इनमें 12वीं के बाद दाखिला मिलेगा। इन पाठ्यक्रमों के लिए ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं होगी। 
राज्य सरकार करेगी फैसला कि दाखिला एंट्रेंस टेस्ट से होगा या मेरिट के आधार पर
कोई भी कॉलेज, जिसमें बीएड के साथ एमएड या बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हों (कंपोजिट कॉलेज), वे आईटीईपी कोर्स संचालित करने की मान्यता ले सकते हैं। अभी तक डीएलएड की संबद्धता राज्य सरकार के शिक्षा विभाग और बीएड की संबद्धता संबंधित विश्वविद्यालय से मिलती थी लेकिन इन दोनों पाठ्यक्रमों की संबद्धता सीधे विश्वविद्यालय से मिलेगी और मान्यता एनसीटीई की रहेगी। कोर्स में एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट या फिर मेरिट के आधार पर होगा, इस बात का फैसला संबंधित राज्य सरकारें करेंगी। .
प्रत्येक कॉलेज में मिलेंगी 50 सीटें
एनसीटीई की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक आईटीईपी के लिए एक यूनिट 50 सीटों की होगी। बीएड-एमएड वाले संस्थान को इस कोर्स के लिए 500 वर्ग मीटर भूमि और 400 वर्ग मीटर बिल्डिंग तैयार करनी होगी। किसी नए संस्थान को यह कोर्स संचालित करने के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे कोर्स के साथ यह कोर्स मिलेगा। इसके लिए उन्हें कम से कम 3000 वर्ग मीटर भूमि खरीदनी होगी। यह मानक केवल 50 सीटों के लिए है। एक कॉलेज इससे अधिक सीटें भी ले सकता है, जिसके हिसाब से भूमि और इमारत की सीमा बढ़ जाएगी।
फिलहाल बीएड-डीएलएड चलता रहेगा
एनसीटीई ने जो दो नए पाठ्यक्रम लांच किए हैं, उनकी संबद्धता सत्र 2019-20 से मिलेगी। लिहाजा, फिलहाल दो वर्षीय बीएड और एक वर्षीय डीएलएड कोर्स चलता रहेगा। अभी एनसीटीई ने इन्हें बंद करने की कोई घोषणा नहीं की है।

दिवाली की सुबह लाई खुशखबरी, कम हुआ जहरीले धुएं का असर

नई दिल्ली: दिल्ली और एनसीआर के रहवासियों के लिए दिवाली की सुबह राहत लेकर आई है. पिछले दिनों की अपेक्षा बुधवार सुबह जहरीले धुएं (धुंध) का असर कम नजर आया. दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर कुछ कम हुआ तो वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' से 'खराब' के स्तर पर पहुंच गई. ताजा जानकारी के मुताबिक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 278 है. जो कि 'खराब' श्रेणी में आता है.
सबसे कम प्रदूषण गुरुग्राम में हुआ दर्ज
बुधवार सुबह आनंद विहार में वायु गुणवत्ता 315 के स्तर पर थी. जबकि मथुरा रोड पर 308, पूसा रोड पर 290, नोएडा में 275 फरीदाबाद में 266 और गुरुग्राम में 236 दर्ज की गई. लेकिन, यह राहत इतनी भी बेहतर नहीं है क्योंकि आज दिवाली है और जाहिर है कि अगले दिन प्रदूषण का स्तर 'खतरनाक' स्तर पर पहुंच सकता है.
मंगलवार को 'बहुत खराब' थी दिल्ली की हवा
आपको बता दें कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता मंगलवार को 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज की गई थी. अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए आगाह किया था कि इस दिवाली पर पिछले साल की तुलना में कम प्रदूषणकारी पटाखे फोड़े जाने के बाद भी प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ सकता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 320 के स्तर पर दर्ज किया गया था जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है. बोर्ड ने कहा था कि सोमवार को एक्यूआई 434 के स्तर पर गंभीर श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया था जो इस मौसम का अब तक का सर्वाधिक था. केंद्र सरकार की वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली (सफर) के अनुसार दिवाली के बाद दिल्ली की वायु गुणवत्ता बिगड़कर 'गंभीर और आपात' श्रेणी में जा सकती है.
ट्रकों पर प्रतिबंध की सिफारिश
दिल्ली की वायु गुणवत्ता के मद्देनजर प्रदूषण की निगरानी करने वाली संस्था सीपीसीबी ने 8 से 10 नवंबर तक शहर में ट्रकों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने लोगों से बुधवार को पटाखा मुक्त दिवाली मनाने की अपील करते हुए प्रदूषण कम करने में सहयोग की अपील भी की है.
सांस लेने के अधिकार के लिए हुआ प्रदर्शन
आपको बता दें कि मंगलवार को पर्यावरण मंत्रालय के बाहर लोगों ने प्रदूषण के खतरनाक स्तर के विरोध में प्रदर्शन भी किया. प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को एक पत्र सौंप "सांस लेने के अधिकार" की मांग की. इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजधानी में स्वच्छ हवा कार्यक्रम के जल्द क्रियान्वयन की मांग की है. जिसके बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने कहा कि वह दिल्ली में खतरनाक प्रदूषण से निपटने के लिए दिवाली के बाद कृत्रिम वर्षा कराने पर विचार कर रहा है. अधिकारी ने कहा कि वे मौसमी स्थितियों के स्थिर होने का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद कृत्रिम वर्षा के लिए 'क्लाउड सीडिंग' की जाएगी.
दिवाली के बाद 'कृत्रिम वर्षा' की भी है तैयारी
सीपीसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वे दिवाली के बाद कृत्रिम वर्षा कराने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर और भारतीय मौसम विभाग से बातचीत कर रहे हैं. दिवाली के बाद प्रदूषण के "गंभीर से अधिक आपातकालीन" श्रेणी में पहुंचने की आशंका है. आपको बता दें कि क्लाउड सीडिंग एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस और नमक सहित विभिन्न रसायनिक तत्वों का इस्तेमाल करके वर्तमान बादलों को घना बनाया जाता है जिससे वर्षा या बर्फबारी की संभावना बढ़ती है.

मोदी सरकार के 4 साल में यूपीए-2 से 26% ज्यादा निर्माण हुआ

नई दिल्ली. मोदी सरकार के 4 साल में 31 हजार किलोमीटर नेशनल हाईवे निर्माण का काम हुआ। यह यूपीए-2 के 5 साल के दौरान हुए 24,425 किलोमीटर के निर्माण कार्य से 26% ज्यादा है। हालांकि, दोनों सरकारों के कार्यकाल में ज्यादातर काम मौजूदा हाईवे के विस्तार पर ही हुआ।
मोदी सरकार के दौरान हुए कुल हाईवे विकास कार्यों में से 76% काम मौजूदा राजमार्गों के सुधार और उन्हें 2 लेन में बदलने का हुआ। यूपीए-2 के दौरान यह 60% था।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यूपीए-2 के दौरान कुल 24,425 किलोमीटर निर्माण कार्य हुआ। इसमें से 16,650 किलोमीटर हाईवे विस्तार और 2-लेन पर हुआ।
मोदी सरकार के दौरान इस साल जून तक हुए कुल 31 हजार किमी निर्माण कार्य में विस्तार और 2-लेन का काम 23,570 किलोमीटर है।
राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक अगले साल मार्च तक हाईवे निर्माण कार्य का आंकड़ा 39,000 किमी तक पहुंच जाएगा। साल 2009-2014 के दौरान हुए निर्माण कार्यों से यह 60% ज्यादा होगा।चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से कहा है कि वे चुनावी घोषणा-पत्र जारी होने के तीन दिन के भीतर उसकी तीन  प्रति राज्यों में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपें।  घोषणा पत्र में कोई ऐसा वादा नहीं करें जिसे पूरा नहीं किया जा सके। इस प्रति का पहले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) द्वारा परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद इसे  केंद्रीय निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। यह जानकारी सोमवार को यहां सीईओ वीएल कांताराव ने दी। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के इस संबंध में दिए आदेश के पालन में जारी की गई है। 

सात दिन में स्टार प्रचारकों की अनुमति के लिए आवेदन दें : सीईओ कांताराव ने बताया कि आयोग ने राजनीतिक दलों को अन्य प्रावधान भी किए हैं, जिसमें उन्हें अधिसूचना जारी होने के सात दिन के भीतर स्टार प्रचारकों की अनुमति के लिए आवेदन देना होगा। इसमें  मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों एवं राज्य दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 40 निर्धारित है। अन्य दलों के लिए यह  संख्या 20 निर्धारित की गई है।

452 नए चैक पोस्ट बनाए : विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के खर्चे पर निगरानी के लिए प्रदेश में 848 एफएसटी और 840 एसएसटी का गठन किया गया है। इसके साथ ही अंतरराज्यीय सीमा पर 452 चैक पोस्ट बनाए गए हैं। एफएसटी फ्लाइंग स्कॉट है, जो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में कार्य करेगा और अवैध गतिविधियों की सूचना मिलने अथवा संज्ञान में आने पर कार्रवाई करेगा। वीडियो सर्विलेंस टीम (वीएसटी) निर्धारित क्षेत्रों में होने वाली सभा और रैलियों की रिकाॅर्डिंग करेगी।

इधर, सुप्रीम कोर्ट में फर्जी वोटर लिस्ट मामले में आयोग और कांग्रेस आमने-सामने : मध्यप्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद दोनों राज्यों में वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में आमने-सामने आ गए हैं। मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ अौर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट की याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कांग्रेस के वकील कपिल सिब्बल और चुनाव आयोग के वकील विकास सिंह के बीच तीखी नोकझोंक हुई।

कांग्रेस नेताओं ने वीवीपैट में मतदाताओं की रैंडम वेरिफिकेशन की मांग की है। वहीं आयोग के वकील ने कहा कि इस याचिका के जरिए आयोग की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग आैर कांग्रेस की दलीलों को सुनने के बाद इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।मशहूर फिलॉस्फर कन्फ्यूशियस ने कहा था कि जीवन बहुत सरल है, लेकिन हम इसे जटिल बनाने की कोशिश करते रहते हैं। उन्हें इस सिद्धांत में फाइनेंस को भी जोड़ना चाहिए था। जब भी आर्थिक जीवन को सरल बनाने की बात आती है लोग अक्सर गलतियां करते हैं। आप मानें या ना मानें, सरल और साधारण प्लान आपके लिए सबसे अच्छा हो सकता है। 

मैंने अक्सर देखा है कि नए निवेशक इक्विटी की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। गलती उनकी नहीं है। ऐसी खबरें अक्सर सुनने को मिलती हैं कि अमुक स्टॉक ने पिछली तिमाही में 25% रिटर्न दिया या अमुक कंपनी के शेयर पिछले साल 30% बढ़ गए। इक्विटी में पहली बार निवेश करने वालों के लिए यह समझना बहुत मुश्किल होता है कि शुरू कहां से करें। वे इक्विटी और फंड में निवेश के अंतर को भी ठीक से समझ नहीं पाते। 

ऐसे निवेशकों को जो इक्विटी में पैसा लगाना चाहते हैं, मैं कम से कम निवेश का तरीका अपनाने की सलाह देता हूं। मेरी राय पर कई बार लोगों को आश्चर्य भी होता है। लेकिन जाने-माने निवेशक जॉर्ज सोरस ने भी कहा है कि अगर निवेश में आपको मजा आ रहा है तो यह आपके लिए मनोरंजक तो होगा, लेकिन संभवत: आपके लिए पैसे नहीं बनाएगा। निवेश कैसे किया जाए, इस पर लोगों की अलग-अलग राय है। मैं बुनियादी सिद्धांतों का पालन करना पसंद करता हूं।

लालच को पहचानिए: किसी स्टॉक ने शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है तो उसके आधार पर आप निवेश का फैसला ना करें। इस सूत्र को याद रखकर आप जोखिम वाले एसेट से बच सकते हैं। अक्सर ऐसे स्टॉक बबल का शिकार होते हैं। यानी जब-तब इनका गुब्बारा फूटने का डर रहता है। गुब्बारा नहीं फूटा तो भी लॉन्ग टर्म में रिटर्न कम मिलता है।

धीरज रखिए: बाजार तत्काल अमीर बनाने का जरिया नहीं है। कोई ऐसा कहता है तो वह न तो निवेश है और ना ट्रेडिंग, वह जुआ है। लंबे समय तक थोड़ा-थोड़ा मुनाफा कमाना कम समय में बड़ा मुनाफा कमाने के जोखिम से बेहतर होता है। 

घबराएं नहीं: हमारी प्रवृत्थि तत्काल संतुष्टि वाली होती है। नुकसान के डर से हम छोटा-मोटा मुनाफा लेकर संतुष्ट हो जाते हैं। इस सोच के साथ आप लंबे समय में संपत्ति नहीं बना सकते। हालांकि यह सोच भी अनुभव और परिपक्वता के साथ आती है। इसलिए जब तक आप विशेष प्रयास करने के लिए तैयार ना हो, तब तक इक्विटी से दूर रहना ही ठीक होगा। दूसरा विकल्प है कि म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश कीजिए। इसमें भी तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए- 

फंड के लक्ष्य को समझें। यह सुनिश्चित करें कि फंड जोखिम लेने की आपकी प्रवृत्ति के मुताबिक है या नहीं।
फंड का एसेट एलोकेशन अलग-अलग माध्यमों में होना चाहिए। इससे स्कीम का जोखिम कम होगा।
फंड मैनेजर के प्रोफाइल और पुराने अनुभव को देखें। यह भी कि उसकी दूसरी स्कीम्स ने कैसा रिटर्न दिया है।

संपत्ति बनाने के लिए जटिल चार्ट बनाना और दिमाग खराब करने वाला कैलकुलेशन जरूरी नहीं है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग के बहुत से तरीके आसान और पुराने हैं। आपके निवेश की स्ट्रेटेजी आसान होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ अनुशासन और धैर्य भी उतना ही जरूरी है।

आधार अनिवार्य नहीं होता तो नहीं होती संतोषी की मौत

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद आफ़रीदी ने भी टीम के ख़राब प्रदर्शन की जमकर आलोचना की. आफ़रीदी ने ट्वीट किया, "बांग्लादेश को मुबारकबाद. पाकिस्तान के प्रदर्शन से निराश हूँ. क्रिकेट में सभी क्षेत्रों में आक्रामक खेल देखने को नहीं मिला. ये वही युवा टीम है जिसने पिछले टूर्नामेंट्स में अच्छा प्रदर्शन किया था और हमारी उम्मीदें बढ़ा दी थी."
कप्तान सरफ़राज़ ने भी माना कि टीम ने अपनी क्षमता से कम प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा, "हमारी फ़ील्डिंग अच्छी नहीं रही, हमारी बैटिंग धराशाई हो गई और किसी भी क्षेत्र में टीम ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया. फ़ख़र हमारे प्रमुख बल्लेबाज़ थे, शादाब और नवाज़ के पास भी मौके थे. हमें अच्छी टीमों के ख़िलाफ़ जीत हासिल करने के लिए बेहतर खेल दिखाने की ज़रूरत है. हमारी बिखरी बल्लेबाज़ी ने हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया. शाहीन हमारे लिए प्लस प्वाइंट रहे. उन्हें मौका मिला और साबित किेया कि उनमें प्रतिभा है."
मैच के बाद पूर्व कप्तान रमीज राजा ने कहा कि ये टूर्नामेंट तो आप (पाकिस्तान) के लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान जाते हुए सफर सुरक्षित रखिएगा, इस पर सरफ़राज़ ने हंसते हुए कहा, "अभी तो यहीं हैं रमीज भाई."
पाकिस्तानी सोशल मीडिया में भी सरफ़राज़ की कप्तानी को लेकर खूब चकल्लस मची.
एक यूजर ने  हैंडल से ट्वीट किया, "सरफ़राज़ भैया और कोच मिकी आर्थर को निकालिए. इन दोनों ने राजनीति और भाई भतीजावाद से टीम को तबाह कर दिया है."
मलिक अदनान मजोका ने ट्वीट किया, "अब समय आ गया है सरफ़राज़ अहमद को निकालने का."
ऐसा नहीं है कि अब चारों तरफ सरफ़राज़ की कप्तानी में कमियां गिनाने वाले लोग ही रह गए हैं. भारत के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने सरफ़राज़ की कप्तानी की तारीफ़ की थी. गांगुली ने कहा था, "सरफ़राज़ बेहद साहसी खिलाड़ी हैं और जिस तरह से उन्होंने पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफ़ी में कप्तानी की थी वो शानदार था."
गांगुली ने ये भी कहा था कि उन जैसे (सरफ़राज़) कप्तान हर रोज पैदा नहीं होते.

सिमडेगा (झारखंड) ज़िले के कारीमाटी में कोयली देवी के घर जब मैं पहुंचा, तो वे अपने तीन साल के बेटे प्रकाश को साग-भात खिला चुकी थीं. उन्होंने कोहड़े (कुम्हड़ा) के पत्ते का साग बनाया था.

साल 2017 के 28 सितंबर को उनकी 11 साल की बेटी संतोषी कुमारी की मौत भूख से हो गई थी. कल इस मौत की पहली बरसी है. वह नहीं भूल पातीं कि पिछले साल उनकी बेटी भात-भात की रट लगाते हुए मर गई थी.
घर में राशन नहीं होने के कारण वे संतोषी को भात नहीं खिला सकी थीं. उन्हें तब आठ महीने से राशन इसलिए नहीं मिल सका था क्योंकि उनका आधार कार्ड राशन डीलर के पीओएस (प्वाइंट आफ सेल्स) मशीन से लिंक्ड नहीं हो था. झारखंड सरकार ने तब ऐसे तमाम राशन कार्ड रद्द कर दिए थे.
यह मामला सुर्ख़ियों में रहा था और झारखंड समेत पूरे देश में भूख से हो रही मौत पर गंभीर बहसों की शुरुआत हुई थी. कुछ सोशल एक्टिविस्ट द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों के मुताबिक़, पिछले चार साल के दौरान देश में 56 लोगों की मौत भूख से हो गई है.
इनमें से 42 मौतें 2017-18 के दौरान हुई हैं. इनमें से कम से कम 25 मौतों के लिए किसी न किसी रूप में आधार कार्ड ज़िम्मेदार था. जबकि 18 मौतें सीधे तौर पर आधार कार्ड के कारण हुई थीं. इन आंकड़ों को मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता रितिका खेड़ा और सिराज दत्ता ने स्वाति नारायण की मदद से तैयार किया है.
इसके मुताबिक़ भूख से सर्वाधिक मौतें झारखंड और उत्तर प्रदेश में हुई हैं. बीबीसी के पास यह पूरी लिस्ट मौजूद है.
इस आंकड़े को तैयार करने वाली टीम के सदस्य सिराज दत्ता ने बीबीसी से कहा, "यह गंभीर चिंता का विषय है कि भारत में भूख से हो रही मौत मीडिया की सुर्ख़ियां नहीं बनती. पिछले चार साल के दौरान भूखमरी से 56 मौतों के बावजूद सरकार की इससे बेरुखी हमें चिंतित करती है. हम लोगों ने यह आंकड़ा मीडिया रिपोर्ट्स और खुद द्वारा संग्रहित तथ्यों के आधार पर तैयार किया है. मरने वाले अधिकतर लोग वंचित समुदायों (आदिवासी, दलित, मुसलमान) से थे. यह हमें चिंतित करता है."
सिराज दत्ता ने यह भी कहा, "अव्वल तो यह कि सरकारें इन मौतों को स्वीकार ही नहीं करतीं. कुछ मामलों (संतोषी की मौत समेत) में तो सरकारों ने इसे दूसरी दिशा में भी मोड़ने की कोशिशें की हैं. होना यह चाहिए कि सरकार भूखमरी को स्वीकारे और इससे बचने के उपाय खोजे. आधार कार्ड की अनिवार्यता के कारण हुई मौतों के लिए आप किसे ज़िम्मेदार मानेंगे."
कोयली देवी का दर्द संतोषी की भूख से मौत के बाद सरकार ने उसकी मां कोयली देवी को सिर्फ़ पचास हजार रुपये दिए.
उनके घर में आज भी सिर्फ़ तीन हफ़्ते का राशन (चावल) है. हरी सब्ज़ियां, दाल, फल और दूध उनके भोजन में किसी 'विशिष्ट अतिथि'की तरह आता है तो मुर्गा (चिकेन) बनना 'सालाना जलसे' की तरह है.
कोयली देवी ने बीबीसी से कहा, "आधार कार्ड अगर ज़रूरी नहीं होता, तो मेरी बेटी ज़िंदा होती. उसकी मौत आधार कार्ड के कारण हुई. उसके बाद सरकार ने पचास हज़ार रुपये दिए, जिसमें अब सिर्फ़ 500 रुपये बचे हैं. पैसा मेरे इलाज में ख़र्च में हो गया. न तो मेरा घर बना और न फिर कोई पूछने आया. राशन बंद हो जाए, तो हमलोग भूखे मर जाएंगे."
उन्होंने कहा, "मेरे पति तताय नायक बीमार हैं. सास देवकी देवी अब 80 साल की हैं. बड़ी बेटी प्रेम विवाह करके चली गई. अब नौ साल की चांदो और तीन साल के प्रकाश के सहारे मेरी ज़िंदगी चल रही है. दातून का एक मुट्ठा (बंडल) बेचिए तो पांच रुपये मिलते हैं. कैसे लाएंगे दूध और कहां से खिलाएंगे दाल. मेरे बच्चे इसके बग़ैर ज़िंदा हैं. हो सके तो मेरा घर बनवा दीजिए और 'आधार कार्ड' जैसे कार्ड हम समझ नहीं पाते. इससे क्या फ़ायदा होगा, नहीं जानते. लेकिन, घाटा (बेटी की मौत) तो हो चुका है.
कोयली देवी झोपड़ी में रहती हैं. इसके बगल में इमली का पेड़ है. उसकी छाया के नीचे बिछी चटाई पर वह हमसे मुख़ातिब थीं लेकिन उसका फल उन्हें नसीब नहीं. वह इमली का पेड़ उनका नहीं है. पहले जब उनके पति बाजा बजाते थे, तब महाजनों ने उन्हें इनाम में यह पेड़ दिया. अब वे बाजा नहीं बजा पाते तो इसका फल भी पेड़ का मालिक ले जाता है.
उनकी झोपड़ी के बगल में उनके जेठ पोती नायक की भी छोपड़ी है. वह और खराब हालत में हैं. उनके छह बच्चे हैं, जिनमे से एक बेटी की शादी हो चुकी है.
'आधार' की अनिवार्यता के मारे इस परिवार में सरकारी सुविधा के नाम पर एक छोटा-सा शौचालय है, जो स्वच्छता अभियान के 'स्मारक' के बतौर खड़ा है.
संतोषी की मौत के बाद प्रशासन यहां के लोगों को मुख्यमंत्री रघुवर दास से मिलाने रांची ले गया था.
तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि गांव वालों को अगरबत्ती और मोमबत्ती बनाने का प्रशिक्षण मिलेगा. उसकी बिक्री भी करायी जाएगी. ग्रामीणों को बकरी और सूअर पालन की योजनाएं दी जाएंगी.
अब एक साल बाद भी गांव में इन आश्वासनों पर कोई अमल नहीं हुआ है. पहचान गुप्त रखने की शर्त पर एक महिला ने बताया कि मोमबत्ती-अगरबत्ती वाला ठेकेदार भाग गया. वहां ताला बंद है. सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया.
इस गांव के सभी लोगों का आधार कार्ड बन गया और एक ट्रांसफ़ार्मर लगा है. संतोषी की मौत ने सिर्फ़ यही परिवर्तन किया है.

#MeToo之后：改善中国环保界性别平等现状

#MeToo运动近期相继在中国的学术界、公益界和媒体界爆发，用残酷的事实展示了工作场合性骚扰、性侵犯的普遍性。人们批判施暴者漠视道德准则和他人尊严，呼吁尽早建立预防和惩罚性骚扰的有效机制。

被曝光的性侵行为往往发生于掌握权力的男性和处于弱势的女性之间（如男记者与女实习生、男性机构负责人与女志愿者），凸显出职场乃至整个社会中存在着基于权力不平等的侵害行为，环保公益领域也不例外。因此，反对性骚扰只是一个开始。女性的诉求不应止步于获得保护，她们需要更主动地、更全面地参与到追求性别平等、重塑权力结构的进程中。

环境领域的性别不平等

性骚扰事件可谓是性别不平等的极端体现，其实职场中还存在许多看似更“温和”的问题。环境领域的工作者对这些现象一定不觉得陌生：大大小小的会议上，在台上侃侃而谈的多是男士，虽然研究相同议题的女性并不罕见（国际上，这被形象的称为 ，既 ）；环境新闻报道中更多引用的是男性专家的观点和意见；在很多环保机构中，尽管总体上女性员工更多，但管理层还是以男性为主。

这一类的问题不以暴力的形式出现，但却会系统性的限制女性职业发展、固化男性主导的权力结构。很多人觉得上述现象司空见惯，其实也是默许了性别不平等的事实。

环保组织的工作往往希望对外界产生影响。因而，内在的性别权力失衡会随着工作的开展产生外部影响。比如，政策制定本应吸收多方意见，如果参与讨论的总是固定的一群人且男性居多，最终推出的政策很可能无法有效反映女性的利益诉求，从而又进一步强化了男性主导的局面。而事实上，女性往往更易受环境污染和气候变化影响，她们的诉求本该成为政策和项目设计的重点。虽然女性也完全可以是男权、父权的维护者，但增加女性发声机会和女性领导者的数量仍不失为弥补两性权力差距的良方。

现在就可以开始改变

丑闻曝光之后，众多国内公益机构就公开做出了反性骚扰承诺，这样的快速回应也给人以希望。毕竟，比起受体制严格束缚的政届、商界和学术界， 行业更具备发生变革的基础和潜力。

提高女性话语权和影响力是一个复杂、缓慢的过程，但已经有人开始采取一些切实可行的行动。比如，让女性专家的观点和声音更多的出现在媒体报道中。例如， s团队就搜集整理了一份研究中国问题的女性专家名单，包含专家们的专业领域和联系方式。这份名单免费供其他记者使用，以鼓励同行将更多女性声音纳入报道。不过，这份名单上中国籍的女性专家仍是少数，可以做进一步的扩充。针对中文媒体工作者，类似的名单和倡议也值得推广。

再比如，在各类会议上为女性参与者提供更多的发言机会，杜绝“全男性论坛”（ ）现象。在环境领域工作的女性众多，只要能将性别平等作为组织会议的一项基本原则，这一点应该不难实现。在具体操作上，欧洲同仁的做法可资借鉴：旨在提高欧盟政策讨论中性别多样性的倡议 已经编写了一份指南，不管你是会议组织方还是参会嘉宾，你都可以在指南里了解到如何以自身的行动提高会议中的性别平等。

更大胆一些…

爱尔兰前总统 和爱尔兰喜剧演员  于近期启动的一个新项目提出了比单纯的“平权”更具雄心的想法。这个名为“创造之母”（  ）的倡议计划通过播客的形式，讲述全球各地女性应对气候变化的行动。她们认为气候变化问题有其更深刻的根源：“父权资本主义制度将不会解决气候变化问题，而我们需要去。”

性别平等并不是要在现有体制下与男性“争权”，而是要彻底改变父权制的格局，建立一套女性主义的治理和行为模式。具体到环境议题上，就像 所说：“由人类活动引发的气候变化需要女性主义的解决方案”。这个思路也适用于中国所面对的众多环境挑战。

वामपंथियों पर एक्शन: SC की कड़ी टिप्पणी, विरोध को रोकेंगे तो लोकतंत्र टूट जाएगा

भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में हुई वामपंथी विचारकों की गिरफ्तारियों पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. शीर्ष अदालत ने कहा है कि विरोध लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व है, यदि प्रेशर कुकर में सेफ्टी वॉल्व नहीं होगा तो वो फट सकता है.

बता दें कि भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में हुई गिरफ्तारियों के खिलाफ इतिहासकार रोमिला थापर, देवकी जैन, अर्थशास्‍त्री प्रभात पटनायक, सतीश देशपांडे और मजा दारूवाला ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी. जिस पर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएम खानविलकर की बेंच के समक्ष याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, दुष्यंत दवे, राजू रामचंद्रन, प्रशांत भूषण, और वृंदा ग्रोवर, वहीं सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनलर तुषार मेहता मौजूद थे.

सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच के सामने याचिकाकर्ताओं की तरफ से पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पुलिस की एफआईआर में गिरफ्तार लोगों का कोई जिक्र ही नहीं है और ना ही आरोपियों के ऊपर किसी तरह की मीटिंग करने का आरोप है.

सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तार लोगों में से एक (सुधा भारद्वाज) ने अपनी अमेरिकी नागरिकता छोड़ते हुए भारत में वकालत करने को अपने पेशे के तौर पर चुना, वह दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी हैं. लेकिन बड़ा मामला सरकार से असहमति का है.

वहीं सिंघवी का विरोध करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनलर तुषार मेहता ने कहा जिन लोगों का इस केस से कोई लेना नहीं है वे (याचिकाकर्ता) सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हैं. जिस पर सिंघवी ने कहा कि यह मामला संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सुनिश्चित जीने के अधिकार और आजादी के अधिकार से जुड़ा है. लिहाजा इन गिरफ्तारीयों पर रोक लगाई जाए.

वहीं वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि यह गिरफ्तारियां बिना सोचे-समझे की गई हैं, जिसका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है.

सभी पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस चंद्रचूण ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि असहमति या नाइत्तेफाकी हमारे लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व है, यदि आप प्रेशर में सेफ्टी वॉल्व नहीं लगाएंगे तो वो फट सकता है. लिहाजा अदालत आरोपियों को अंतरिम राहत देते हुए अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगाती है, तब तक सभी आरोपी हाउस अरेस्ट में रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी.

गौरतलब है कि भीमा कोरेगांव हिंसा से जुड़े मामले में देश के कई हिस्सों में मंगलवार को पुणे पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने कई वामपंथी विचारकों के घरों पर छापेमारी की. ये छापेमारी महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, दिल्ली और झारखंड में की गई. पुणे पुलिस ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की. इस मामले में समाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा, वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा और वरनोन गोंजालवेस गिरफ्तार किए गए थे.

मध्य प्रदेश की प्रियंका भदोरिया ने शादी से पहले ससुराल वालों के सामने एक ऐसी डिमांड रख दी जिसे सुनकर सबके कान खड़े हो गए.
प्रियंका ने अपने ससुराल वालों से साफ कह दिया कि जब तक वे 10 हजार पौधे नहीं लगाएंगे, वो शादी नहीं करेंगी. ससुराल वालों को ये सुनना थोड़ा अजीब जरूर लगा लेकिन उन्होंने प्रियंका की मांग मान ली और बीते शुक्रवार घूमधाम से उन्होंने प्रियंका के साथ अपने बेटे की शादी करवा दी.
प्रियंका भिंड के किशीपुरा गांव की रहने वाली हैं. जहां शादी से पहले दुल्हन से पूछा जाता है कि उसे क्या चाहिएरियंका 10 साल की उम्र से पौधे लगा रही है और इसे इत्तेफाक ही कहेंगे कि उनकी शादी भी इंटरनेशनल अर्थ डे के दिन ही हुई. प्रियंका के पति रवि चौहान भी अपनी पत्नी की सूझबूझ से काफी खुश है. उन्हें खुशी है कि उनकी पत्नी पर्यावरण के प्रति इतनी सजग हैं. प्रियंका चाहती हैं कि 10 हजार पौधे की शर्त में से पांच हजार पौधे उनके मायके में लगाए जाएं और पांच हजार उनके ससुराल में. आज जहां देश का एक बड़ा हिस्सा सूखे से प्रभावित है ऐसे में प्रियंका की ये पहल वाकई एक जरूरी और बेहतरीन प्रयास है.

राहुल गांधी ने कहा नोटबंदी पीएम की ग़लती नहीं एक बड़ा स्कैम है

टबंदी और रफ़ायल डील के मुद्दे पर गुरुवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच काफ़ी तल्ख़ बयानबाज़ी हुई.
इसकी शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रेसवार्ता से हुई जिसका बाद में बीजेपी ने जवाब दिया.
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि नोटबंदी एक बहुत बड़ा स्कैम है जो ग़लती से नहीं बल्कि जानबूझकर हुआ है.
दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय में राहुल गांधी ने कहा, "देश के कुछ सबसे बड़े उद्योगपतियो ने बैंक का लोन लिया था जो एनपीए में बदल गया था. नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता का पैसा लेकर, आपकी जेब से पैसा निकालकर, सीधा हिंदुस्तान के सबसे बड़े पूंजीपतियों की जेब में डाला. ये नोटबंदी का लक्ष्य था."
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्णय ने देश की इकोनॉमी की धज्जियां उड़ा दीं. राहुल गांधी ने नोटबंदी को प्रधानमंत्री की ग़लती नहीं बल्कि एक बड़ा स्कैम करार दिया.
बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, "मैं इस प्रेसवार्ता के बाद कह सकता हूं कि राहुल गांधी एक बहुत ही अगंभीर राजनीतिक खिलाड़ी हैं. राहुल गांधी ने कहा कि लोगों से जेब से पैसा निकाल लिया गया. जेब काटना क्या होता है मैं साधारण तरीके से बताता हूं. ए से ज़ेड तक कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है."
बीजेपी प्रवक्ता ने दावा किया कि 'सर्वाधिक नक्सलियों का समर्पण नोटबंदी के दौरान हुआ था और इसके बावजूद राहुल गांधी नोटबं
उन्होंने कहा, "अनिल अंबानी ने कभी जहाज़ नहीं बनाए. वो 45 हज़ार करोड़ रुपए कर्ज़ में हैं. अनिल अंबानी जी ने कंपनी कुछ ही दिन पहले खोली. दूसरी तरफ़ सरकारी कंपनी एचएएल है जो 70 साल से हवाई जहाज़ बना रही है. कोई कर्ज़ा नहीं है. उनके पास हज़ारों इंजीनियर हैं."
राहुल गांधी ने कहा कि जो हवाई जहाज़ 520 करोड़ का था उसे आपने 1600 करोड़ रुपये में क्यों ख़रीदा.
बीजेपी प्रवक्ता का कहना था कि राहुल गांधी के पास कहने को कुछ नया नहीं है और रफ़ाल पर बैठकर उनका करियर लॉन्च नहीं होगा.
दी को गलत बताते हैं.'
बीजेपी ने राहुल गांधी को चुनौती दी कि वो उनमें से एक भी उद्योगपति का नाम बता दे जो बीते चार सालों में अरबपति बना हो.
संबित पात्रा ने कहा, "कांग्रेस पार्टी और गाँधी परिवार के पुरखों ने पैसा लूट-लूट कर जो रखा था, जीप स्कैम से अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम तक ये सारे नोटबंदी के बाद पैसे कागज के टुकड़े बन गए."
रफ़ायल पर कांग्रेस का हमला
बुधवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर वित्त मंत्री को चुनौती दी थी कि वो रफ़ायल डील पर संयुक्त संसदीय समिति का गठन करें.
उन्होंने नाटकीय अंदाज़ में वित्त मंत्री अरुण जेटली को इसका जवाब देने के लिए 24 घंटों का वक्त दिया था. गुरुवार को एक और ट्वीट कर राहुल गांधी ने वित्त मंत्री को चुनौती याद दिलाई.
राहुल गांधी ने रफ़ायल डील पर अपना पुराना स्टैंड दोहराते हुए कहा कि ये भ्रष्टाचार का एक सीधा मामला है.

中国经济发展与减排可共赢

一份研究认为，中国积极减排，从而改善能源结构、确保高生产率，中国经济将从中受益。

11月14日发布的这份《中国与新气候经济》报告，属于全球经济和气候委员会的新气候经济项目国别研究成果之一。

《报告》的作者之一、清华大学能源环境经济研究所研究员滕飞说，通过适当的政策设计，2030年达到温室气体排放峰值这一目标对中国经济的负面冲击，可以控制在GDP 的1%之内。如果考虑到其带来的降低空气污染的环境和健康协同效益，相当一部分的经济成本还可以被抵消。

《报告》预测：中国经济增速在2030年将回落至5%。“中国走低碳发展道路是不可避免的。中国必须转型，否则我们无法达到社会经济发展等其他远景。”中国外交部气候变化谈判特别代表高风谈到。

《报告》分析了GDP增速为7%和4%的情景下所带来的化石能源消费与碳排放结果，结果显示：较快的经济增长，使得碳排放绝对量的减排任务变得更加艰难；但如果中国还可以保持7%的GDP增长率，并从中拿出1%GDP用于节能改造、发展新能源技术等，中国对环境质量的改善将比低速增长率情景下容易得多。

在现有节能减排力度下，由于中国经济更易受到能源价格变动的冲击，受影响的产业部门占GDP的约20%，则接近50%的中国城市到2030年仍存在空气质量不达标的风险，尤其是长三角和京津冀地区的主要城市。能源和经济的结构性问题是不达标的主要原因。

同时，即使中国保持目前的节能政策力度，到2030 年石油的对外依存度将达到75%，天然气对外依存度将超过40%，煤炭也将大幅超出安全高效的科学产能，能源供应和能源安全方面存在巨大压力。

也就是说：如果不采取更积极的减排措施，中国可能付出经济和环境的双重代价。

国家气候变化专家委员会副主任、清华大学低碳经济研究院院长何建坤说道：“按照目前节能减排的政策和力度，中国到2030是不可能实现峰值的，很可能会推后。但现在有目标，有利于促进经济转型，建立起发展新能源的倒逼机制，并采取强有力的措施去实现。”

因此《报告》测算出在加速减排的情景下，中国的能源二氧化碳排放将在2030年左右停止增长并尽快开始下降，2030年的单位GDP二氧化碳排放强度会比2010年降低约58%。在这一目标下结合严格的末端处理措施和结构调整政策，可以在2030年实现中国主要城市空气质量的全面达标。

未来由于投资回报率的降低，投资拉动的高经济增长趋势是不可持续的，而资源约束对经济增长的负面影响正逐步显现。如果中国不能通过技术进步及生产率的提高部分抵消资源约束的负面作用，则中国有可能陷入低速增长的“中等收入陷阱”。

反之，在维持较高生产率的情形下，中国能保持更好的增长速度，2010-2020年达到7.9%，2020-2030年达到6%， - 达到4.6%。到2030年中国的经济规模将超过美国，并成为世界第一大经济体。

就在上一周，习近平和奥巴马发表了中美气候变化联合声明。《报告》的研究内容将有助于解读中国承诺目标的可行性。基于研究，《报告》建议在产能过剩的高耗能行业和经济相对发达的东部地区，首先引入总量减排目标，并逐步扩展成覆盖所有行业和所有地区的总量减排目标。

首先应对煤炭消费总量进行控制，使煤炭消费总量在2020 年后停止增长，并尽快实现绝对下降。新能源和可再生能源技术将成为未来经济新的增长点。

滕飞谈到，在进行温室气体排放和能源消费总量控制的同时，应继续推动化石能源的价格改革。通过价格改革可以使化石燃料价格体现隐藏的外部环境成本，逐步建立起有利于清洁能源和可再生能源发展的市场环境。通过竞争性的市场鼓励企业投资于低碳技术，并激发低碳技术领域的创新与发展。

“关于2030年达到峰值，其前体条件是年GDP碳强度的下降率要大于 的增长率，2030年左右GDP回落到5%左右。如果中国经济增长低于预期，则实现年份有可能提前。但是大多数人认为中国经济还需要快速增长一段时间，很大程度取决于经济发展前景。” 滕飞补充道。

尼泊尔山体滑坡幸存者面临的生存困境

两周前（8月2日），尼泊尔发生重大山体滑坡事件，辛杜帕尔乔克（加德满都附近的一个区）损失惨重。塔拉·阿迪卡里与自己的两个孩子就住在离山体滑坡几米远的地方。

山体滑坡发生时，滑下的山体阻塞了森科西河，形成巨大堰塞湖。为了疏通水道，附近的尼泊尔部队正在实施受控爆破。每一次爆破，阿迪卡里的脑海里都会浮现出那些已经逝去的邻居的面孔。

尽管尼泊尔政府已发出命令，要求居民离开受灾地区，阿迪卡里还是选择留了下来。她说：“他们（政府）让我们去临时棚户房。从家里走过去只需要一个小时，但是如果我去了，谁来照看我的家畜？我这所房子又会遭遇什么？这可是我们用尽一生的心血和努力劳作才贷款盖起来的房子，我们怎么能离开这里呢？”三年前，她的丈夫为了赚钱，跑去卡塔尔工作，现在仍然在努力偿还贷款。

8月2日发生在中国与尼泊尔边境地区的山体滑坡事件冲垮了尼泊尔的三座村庄，导致156人死亡。尼泊尔下游地区与邻国印度也因此担心会有山洪爆发。目前印度政府已将40万居民从比哈尔撤离。托塔帕尼是尼泊尔与西藏交界处的一个小镇。目前有1000余名朝圣者和游客在徒步西藏的归途中被困于此。在加德满都与该镇之间，不断有救援直升机飞过，援助被困游客，并为其带来补给。

该地区余震频繁，爆炸声不断。但是，留下来的人都在努力地生活着。比时努·帕拉居里已经60岁了，在这次灾难中他失去了姐姐，以及两个外孙和一个侄子。他说：“我们还是比较幸运的，至少我们找到了逝去亲人的遗体，还能给他们举行最后的仪式。不管遭遇什么困难，我们都应继续生活。” 现在的他在田地里忙着准备种植水稻。

在此次山体滑坡事件中，政府宣布有156人丧生，但救援部队只找到33具遗体。受灾村庄附近的一位救援武装警察说道：“我们在滑坡附近闻到死尸的味道，但岩石还在坠落，地块又极其不稳定，我们无法进去找到遇难者的遗体。”

70余座房屋顷刻倒塌。兰詹·阿迪卡里就读的学校也在其中。他是该校七年级的学生，他的6个朋友都在这次滑坡中遇难，但是他不知道学校里还有多少人也死于这场灾难。学校现在只剩一片废墟。“我希望学校能够重建，我还能继续上学。”他一边说着，一边从地里摘起玉米放进竹篮里。

滑坡附近的大多数村民白天都呆在自己家里，晚上去政府搭建的临时棚户房过夜。也有少数人无论白天还是晚上都呆在自己家里，萨帕纳·卡尔基就是其中之一。她说：“我们不能离开这里，因为别无选择。如果死亡是上帝的旨意，那么我们也会接受。”她也在田里忙着准备种植水稻。难者家属责怪尼泊尔政府并未全力救援山体滑坡中被困的群众，也没有提供足够的救灾物资。比时努·帕拉居里说：“我们现在收到的只有一袋大米，干豆，以及其他一些食材和床垫。除了这些，啥都没有。”政府官员称，现在的确无法立即为受灾群众重建家园，但是政府已经提供足够的救灾物资。地区救灾抢险小组委员会的官员尤巴拉杰·卡特尔说道：“我们为受灾群众准备了足够的食物和其他物资，并且已定期发放，所以他们说的物资不足问题并不存在。”

卡特尔称，约有500名受灾人员已获得援助物资。堰塞湖下游居民同样需要援助，但政府却心有余而力不足。“堰塞湖下游有上万居民，尽管居住在下游城市很危险，但是我们无法为尼印边界的上万人都提供援助物资。”卡特尔继续说道。阿尼哥高速路是连接尼泊尔与西藏的主要贸易路线，现在该高速公路的某些路段已经完全被损坏。卡特尔说：“我们正在努力打通其他路线，很快就能通行。”

山洪暴发的可能性依然很高

专家估计森科西河上形成的堰塞湖水量约为800万立方米。尼泊尔部队所采用的抽水措施收效甚微。特里布万大学的地质学教授苏博德·达喀尔博士在该地区监测堰塞湖时说道：“抽水还在持续，但要想将使下游居民都处在危险之中的如此巨大水量排空，实在太有挑战性。我们必须进行严密的检验，但是从总体观察来看，该水坝是由坚硬的岩石和泥土堆砌而成，立即溃堤的可能性不大。”

阿尼哥高速路沿线的许多下游旅游度假村和市场仍未全部重新开业。居民已将店里的货物转移到比较安全的地方，目前却开始慢慢地将货物运回。森科西河旅游度假村位于堰塞湖下游几千米远的苏库特，其经营者安让·卡德加说道：“我们白天呆在店里，晚上就住在地势较高的亲戚家里。” 在尼泊尔，山体滑坡是仅次于流行病的第二大危险灾害。尽管如此，尼泊尔却鲜少采取预防或减灾措施。地质学家曾要求政府绘制一份详细的尼泊尔山体滑坡图，并制订异地安置计划，减少人员伤亡。苏博德·达喀尔博士说道：“鉴于问题的严重性，应该设立一个独立的机构来处理山体滑坡事件，并定期在全国开展研究工作。可不幸的是，我们国家的地质环境脆弱，政府不仅 [对山体滑坡]重视不足，也没有建立特定的机构来处理这类问题。”

专家称，尼泊尔的土地使用政策并不完善，因此人们想在哪里定居就在哪里定居，只要那块土地属于他。最近刚刚卸任城市发展规划部部长一职的基肖尔·塔帕说道：“随着灾难发生的频率越来越高，伤亡人数也越来越多，政府迫切需要采取更为严格的土地使用政策，规定人们只能在经过严格地质考察的地方定居。尼泊尔政府虽已通过土地使用政策，但是

बिहार की 'पॉलिटिकल खीर' से किसका मुंह मीठा करना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा

केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने शनिवार को एक पॉलिटिकल खीर बनाने का नया फॉर्मूला दिया. आज इस बयान को आगे बढ़ाते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि इस तरह की खीर की ज़रूरत है.

शनिवार को पिछड़ों के मसीहा कहे जाने वाले बीपी मंडल की जयंती थी. राजनीतिक दलों की बात करें तो सबसे बड़ा आयोजन, केंद्र और बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए के घटक दल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने किया.
पटना के एसकेएम हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पिछड़ों की व्यापक एकता की ज़रूरत को रोचक अंदाज़ में सामने रखा.
उन्होंने कहा, ''यदुवंशियों (यादव समाज) का दूध और कुशवंशी (कुशवाहा समाज) के चावल मिल जाएं तो खीर बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी. खीर मतलब सबसे स्वादिष्ट व्यंजन. अब इस स्वादिष्ट व्यंजन को बनने से कोई रोक नहीं सकता है. लेकिन इसमें सिर्फ़ दूध और चावल से ही काम नहीं चलने वाला है, इसमें पंचमेवा की भी ज़रूरत पड़ती है. और उस पंचमेवा के लिए बीपी मंडल के इलाके में एक प्रचलित शब्द है- पंचफोरना. इसमें अतिपिछड़ा समाज के लोग, छोटी-छोटी संख्या वाली जातियों के लोग और शोषित-पीड़ित शामिल हैं. खीर को स्वादिष्ट बनाने के लिए उनके घर का पंचमेवा आवश्यक है.''
उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान को उनके राजद की अगुवाई वाले महागठबंधन के साथ जाने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है. राजद पहले भी कुशवाहा को महागठबंधन में शामिल होने का न्यौता देता रहा है.
दरअसल, उपेंद्र कुशवाहा ने कल अपने बयान में जिन यदुवंशियों का जिक्र किया, एक जाति के रूप में बिहार में उनकी आबादी सबसे ज़्यादा है. पिछड़े वर्ग की जातियों में उनके बाद 'कुशवंशियों' की आबादी है.
माना जाता है कि अभी के दौर में यादव समाज का बड़ा हिस्सा राजद के साथ है जबकि उपेंद्र कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता माने जाते हैं.
अनुमान के मुताबिक ये दोनों जातियां कुल मिलाकर बिहार की आबादी का करीब 20 फ़ीसदी हैं और इनका किसी एक गठबंधन में होना उसकी जीत की संभावनाओं को काफ़ी बढ़ा देता है.
कुशवाहा के कल के बयान का राजद नेता तेजस्वी यादव ने समर्थन किया है. उन्होंने ट्वीट किया, ''निःसंदेह उपेन्द्र जी, स्वादिष्ट और पौष्टिक खीर श्रमशील लोगों की ज़रूरत है. पंचमेवा के स्वास्थ्यवर्धक गुण ना केवल शरीर बल्कि स्वस्थ समतामूलक समाज के निर्माण में भी ऊर्जा देते हैं. प्रेमभाव से बनाई गई खीर में पौष्टिकता, स्वाद और ऊर्जा की भरपूर मात्रा होती है. यह एक अच्छा व्यंजन है.''
उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी ने पहले भी कई मौकों पर बिहार की नीतीश सरकार की आलोचना की है. इतना ही नहीं उपेंद्र ख़ुद को इशारे-इशारे में मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी बता चुके हैं.
इसके बावजूद उपेंद्र कुशवाहा के कल के बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज़ हुसैन का कहना है कि एनडीए एकजुट है.
शहनवाज़ ने बीबीसी से बातचीत में कहा, ''उपेंद्र जी ने सही तो कहा है. उपेंद्र जी को पता है कि भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव, नंदकिशोर यादव और उपेंद्र कुशवाहा जी का चावल मिलेगा. खीर तो बनी हुई है पहले से. वही विकास की खीर है जिसे देश के लोग खा रहे हैं. दूध पर अधिकार अब किसी एक पार्टी का नहीं रह गया है. दूध पर ज़्यादा अधिकार अब भारतीय जनता पार्टी का है. बिहार में एनडीए के चारों दल मिल कर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे.''
वहीं जानकारों का मानना है कि चुनावी साल में ऐसे बयान आते रहते हैं और अंतिम समय में कौन कहां जाएगा, यह अभी पूरे दावे के साथ नहीं कहा जा सकता. वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार कुशवाहा के बयान को एक रणनीतिक बयान की तरह देखते हैं.
उन्होंने कहा, "पहले भी ऐसे हालात सामने आए हैं जब ये लगा कि उपेंद्र महागठबंधन में जा सकते हैं. हालांकि उन्होंने बार-बार इससे इनकार किया है. अभी फिर से उनका जो बयान आया है और जिस तरह से तेजस्वी ने इसका समर्थन किया है, उससे इन कयासों को बल मिला है कि वह एनडीए छोड़ सकते हैं."
अजय कहते हैं, "उपेंद्र कुशवाहा का एनडीए में बना रहना इस पर निर्भर करेगा कि भाजपा अपने घटक दलों के साथ किस तरह से सीटों का बंटवारा कर पाती है. उनके नए साथी नीतीश कुमार की चाहत है कि उन्हें ज्यादा सीटें मिलें. ये एक मसला बना हुआ है. नीतीश कुमार ने कहा भी था कि एक महीने के भीतर भाजपा की ओर से सीट बंटवारे का प्रस्ताव आ जाएगा. लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है.''
माना जाता है कि बीते साल नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के एनडीए में शामिल होने के बाद से ही कुशवाहा इस गठबंधन में सहज नहीं हैं. कुशवाहा लोकसभा चुनावों को लेकर अपनी रणनीति धीरे-धीरे सामने रख रहे हैं. वह एनडीए और महागठबंधन पर एक साथ निशाना साध रहे हैं. साथ ही जानकार यह भी मानते हैं कि उपेंद्र जिस भी गठबंधन में रहेंगे उसकी राजनीतिक खीर ज़्यादा स्वादिष्ट और मीठी होगी.

आँखों देखी: पटना के शेल्टर होम के भीतर का डरावना सच

दिन के 12 बज रहे हैं. हमलोग राजीव नगर के आसरा गृह (शेल्टर होम) पहुंचे हैं. बाहर पुलिस और मीडिया की भीड़ लगी है. आसरा गृह के बाहरी फाटक पर लोहे का ग्रिल लगा है. धूप तेज़ है और दरवाजे बंद पड़े हैं.

खिडकियों के शीशे धूप से चमक रहे हैं. हमने पहरे पर बैठे पुलिस वाले से कहा कि हमलोग जांच टीम से हैं, हमें अंदर जाने दिया जाए. दरवाज़े के दरार से कई आंखें हमें देख रही थीं. कोई बाहर नहीं आया. किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला.
पुलिस वाले ने कहा कि उन्हें किसी को अन्दर जाने देने की अनुमति नहीं है. काफ़ी मशक्कत के बाद आसरा गृह में हमें अन्दर जाने दिया गया.
भीतर बच्चियां हैं. कुछ बड़ी उम्र की, कुछ बिल्कुल छोटी. मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी कब्रगाह में हूँ और वे अभी-अभी कब्र से उठ कर खड़ी हुई हैं. आँखें धंसी हुई, दुबली बाहें, बदन का सारा गोश्त सूख गया है, सिर्फ हड्डियां नज़र आ रही हैं.
पीठ के बल अस्त-व्यस्त बिस्तर पर कई लड़कियां पड़ी हुई हैं. जैसे उन्हें इस दुनिया से कोई मतलब नहीं. फटी-फटी आँखों से निहारती. कुछ नंगे फ़र्श पर ख़ामोश बैठी हैं. उन्हें देखकर लग रहा था कि बच्चियां पहले दौर के आतंक से गुज़र चुकी हैं.
उन्होंने अपनी बीमारी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है. सिर्फ़ एक नन्हीं बच्ची ताक़त से लड़ रही है.
आसरा गृह शहर से काफ़ी दूर है. वहां तक जाने के लिए सवारियां आसानी से नहीं मिलतीं. बरसात के पानी से यह इलाक़ा डूबा रहता है. सड़कों पर जगह-जगह गहरे खड्डे हैं. आसरा गृह में कुल 75 महिलाएं हैं. अलग-अलग उम्र की. दो अस्पताल में मौत से जूझ रही हैं. एक 17 साल की हैं और दूसरी 55 साल की.
दो की संदिग्ध मौत पहले ही हो चुकी है. तीन मंज़िल पर अलग-अलग कमरे हैं. इनमें से अधिकांश मानसिक रोगी हैं. कुछ ज्यादा बीमार हैं, कुछ कम. दिमाग़ी बीमारी से जूझ रही महिलाओं की देख-रेख के लिए कोई सुविधा नहीं है, न ही कोई डॉक्टर मौजूद है.
तीसरी मंज़िल पर कुछ बच्चियां हैं. एक नन्हीं बच्ची की आँखों में रोशनी नहीं है. उसकी उम्र 5 से 6 साल होगी. एक बच्ची नंगे फ़र्श पर पड़ी है. एक बच्ची के बदन पर घाव हैं. उनकी आँखें बंद हैं. पक्षी के नाखूनों की तरह उसकी नन्हीं उंगलियां बिस्तर के दोनों छोरों को नोच रही हैं.
उनका नन्हां चेहरा भूरे रंग की मिट्टी के मुखौटे की तरह सख़्त हो गया है. धीरे-धीरे उसके होठ खुले, उसने लंबी चीख़ ली. बच्ची का मुहँ अब भी खुला है. मक्खियाँ भिनभिना रही हैं. वो इतनी कमज़ोर हैं कि अपने चेहरे से मक्खियों को नहीं हटा सकती.
अब वो ख़ामोश हो गई हैं. उसका नन्हां सिकुड़ा शरीर अस्त-व्यस्त चादरों के बीच पड़ा है. उसके गाल अब भी आंसुओं से गीले हैं.
ये दृश्य भयावह हैं. जिस देश में स्वस्थ्य बच्चियों को हम मार देते हैं, जला देते हैं या ज़िंदा दफ़न कर देते हैं, उस देश में मानसिक रोग से पीड़ित अनाथ बच्चियों और औरतों के लिए कहाँ जगह है.
रिया, रूनी, मीरा, गुड़िया, लिली जैसी तमाम 75 महिलाएं और बच्चियां यहाँ कैसे लाई गईं? कब आईं? कहाँ से आईं? इनको क्या बीमारी है? इनका क्या इलाज चल रहा है? आसरा गृह के पास इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है.
हमने सभी की फ़ाइल मंगवाई. सारी फ़ाइलें अधूरी हैं. जिससे उनके बारें में कोई सूचना नहीं मिलती हैं. 22 साल की मीरा देवी गूंगी हैं. दिमागी रूप से ठीक हैं. जब वो इस आसरा गृह में आई थीं तो अवन्तिका नाम की डेढ़ साल की बच्ची के साथ थीं. जिसकी पिछले दिनों मौत हो गई.
आसरा गृह के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि बच्ची की मौत किस हालत में हुई? जो दो महिलाएं पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजी गई थीं, जिन्हें डॉक्टर ने मृत घोषित किया था, उनकी फ़ाइल भी वहां मौजूद नहीं है.अप्रैल, 2018. इस दिन आसरा गृह और समाज कल्याण विभाग के बीच हुए ऐग्रीमेंट के बाद वहां महिलाओं और बच्चियों को रखने की अनुमति दी गई थी. ये समझौता 11 महीने के लिए था. आसरा गृह को 68 लाख रुपए सालाना दिया जाना था.
बिना किसी जाँच के पैसे दे दिए गए. समाज कल्याण विभाग या ज़िला प्रशासन की तरफ़ से इस चार महीने में कोई अधिकारिक रूटीन निरीक्षण नहीं किया गया.
मानसिक रूप से 75 बीमार महिलाओं की देख-रेख के लिए जिन दो डॉक्टरों को रखा गया था, उनमें से डॉक्टर राकेश पिछले कई महीने से नहीं आ रहे थे. डॉक्टर अंशुमन भी रूटीन चेकअप के लिए नहीं आते थे. ज़रूरत पड़ने पर उनको बुलाया जाता था. वे भी फ़रार हैं.
वहां रह रही सभी महिलाएं और बच्चियां ख़ून की कमी की शिकार हैं. वे गहरी मानसिक बीमारी से जूझ रही हैं. कुछ बच्चियां स्वस्थ हैं पर उनकी देख-रेख की कोई अलग व्यवस्था नहीं है. दिन-रात उनके बीच रहते हुए वे भी बीमार हो रही हैं.
शायद इसी व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने 9 अगस्त की रात वहां से भागने की कोशिश की थी. इस आरोप में आसरा गृह के बगल में रह रहे वहां के निवासी बनारसी को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है.

जेल में चंद्रशेखर रावण से मिलना चाहते थे केजरीवाल, योगी सरकार ने ठुकराया आवेदन

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यूपी सरकार से भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद रावण से मिलने की इजाजत नहीं मिली है. केजरीवाल ने योगी सरकार से उत्तर प्रदेश से सहारनपुर की जेल में बंद चंद्रशेखर से मिलने की इजाजत मांगी थी, जो उन्हें नहीं मिल सकी.

इसके बाद केजरीवाल ने ट्विटर पर योगी सरकार को अपने निशाने पर लिया है. उन्होंने लिखा, 'दलितों के नेता को यूपी की भाजपा सरकार ने राजनीतिक द्वेष के कारण काफी समय से जेल में रखा है. मैं उनसे मिलना चाहता था लेकिन ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि योगी सरकार ने मुझे इजाजत नहीं दी.चंद्रशेखर सहारनपुर जेल में रासुका की धाराओं में बंद हैं. केजरीवाल 13 अगस्त को सहारनपुर जेल में रावण से मिलना चाहते थे. उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री की मांग ठुकराई.

स्थानीय प्रशासन ने दावा किया है कि केजरीवाल और चंद्रशेखर आजाद के बीच राजनीतिक चर्चा हो सकती है और इससे कानून व्यवस्था खराब हो सकती है और माहौल बिगड़ सकता है.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जेल मैन्युअल के मुताबिक रावण से उनके परिवार का ही कोई सदस्य मिल सकता है. आशंका जताई गई है कि अगर केजरीवाल उनसे मिलने के बाद प्रेस में बयान देते हैं, जो कि संभावित है, उससे भी जेल मैन्युअल का उल्लंघन होगा.

 आपको बता दें कि चंद्रशेखर को पिछले साल 2 नवंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने सहारनपुर जातीय हिंसा से जुड़े सभी मामलों में जमानत दे दी थी. चंद्रशेखर को इस जातीय हिंसा का मुख्य आरोपी बनाया गया था. जेल में बंद चंद्रशेखर ने जमानत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दी थी, जहां से उन्हें राहत मिली और सभी केस में जमानत मिल गई. मगर जमानत मिलते ही भीम आर्मी के चीफ की मुश्किलें और बढ़ गईं. बेल मिलने के बाद ही उन्हें रासुका के तहत निरुद्ध कर लिया गया. इसके बाद जेल में उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी.

सहारनपुर प्रशासन ने पुलिस अधीक्षक से इस बारे में रिपोर्ट ली है और कहा है कि 13 अगस्त को केजरीवाल के सहारनपुर के प्रस्तावित दौरे के समय दलित और राजपूतों में संघर्ष हो सकता है. सहारनपुर के डीएम के मुताबिक चंद्रशेखर से मुलाकात के बाद केजरीवाल कोई बयान दे सकते हैं, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है.
आपको बता दें कि चंद्रशेखर को पिछले साल 2 नवंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने सहारनपुर जातीय हिंसा से जुड़े सभी मामलों में जमानत दे दी थी. चंद्रशेखर को इस जातीय हिंसा का मुख्य आरोपी बनाया गया था. जेल में बंद चंद्रशेखर ने जमानत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दी थी, जहां से उन्हें राहत मिली और सभी केस में जमानत मिल गई. मगर जमानत मिलते ही भीम आर्मी के चीफ की मुश्किलें और बढ़ गईं. बेल मिलने के बाद ही उन्हें रासुका के तहत निरुद्ध कर लिया गया. इसके बाद जेल में उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी.

研究：气候变化给全球带来沉重公共卫生代价

医学杂志《柳叶刀》发表的一份报告表明，中国亟需提升公共卫生在制定气候变化政策中的优先地位。

这份报告由来自世界银行、世界卫生组织和清华大学等26个机构的医生、学者和政策制定者共同撰写，是“柳叶刀倒计时：健康和气候变化追踪” 项目的成果之一。该项目旨在让人们更好地了解健康与气候变化行动的必要性。

研究发现，气候变化已经对全世界人口的健康产生了影响，如洪水、热浪、传染病的大面积扩散、营养不良率的升高、空气污染引发的疾病等。研究还强调了其更加广泛的经济影响，例如劳动生产率降低、人口迁徙和非自愿移民。

作者们认为中国已经制定出很多政策来应对气候变化，包括提升能效等改革工业和能源体系的措施。

逐步淘汰煤炭的各项政策也有效地减少了空气污染。比如，全国年度人口加权平均PM2.5浓度下降了21.5%，从2013年的每立方米60.5微克降低到2015年的每立方米47.5微克，同时期PM2.5引发的死亡减少了9.1%。
但作者们也指出，决策者必须将健康与其他政策考量放在同样重要的地位，如温室气体减排、技术和经济成本以及社会心理承受力。这样可以让气候变化减缓和适应措施的健康效益最大化。

报告中援引了道路交通的例子。上海和广州20%以上的颗粒物空气污染来自尾气排放，北京的这一数字超过30%，深圳更是高达40%以上。因此，报告认为中国应该制订更多政策来控制城市地区的机动车数量。

报告还指出，中国还要进一步研究气候变化政策如何能够减少疾病。比如，1909年以来中国的平均地表温度升高了0.9摄氏度到1.5摄氏度，而这可能导致了蚊子分布范围的扩大。

有“明确且一致”的证据表明，1950年以来由两种蚊子转播的登革热、黄热病和寨卡等疾病在中国的传染率升高。作者们预测，2015年-2030年这两种蚊子的疾病传播率将进一步升高1.5%-1.7%。

报告认为，尽管中国已经建立了一个完善的突发卫生事件应急体系，但仍需对疾病的起因进行更深入的分析和理解，尤其是气候变化在其中发挥的作用。专家们指出，这样中国可以采取更多以预防为导向和更具成本效益的对策来解决突发卫生事件。

报告还强调了气候变化对全世界人类健康的许多其他影响。从2000年到2016年，受热浪影响的人数增加了约1.25亿人，其中2015年暴露人口达到创纪录的1.75亿人。
2000年以来，温度上升造成农村劳动生产率平均下降5.3%。2016年，温度上升造成全球超过92万人失业，其中单是印度就有41.8万人。
报告认为气候变化最大的健康影响是营养不良。全球温度每上升1摄氏度，便导致小麦产量减少6%，水稻产量减少10%。那些营养不良最严重的地区也是预计受气候变暖影响减产率相对较高的地区。

气候变化已经导致人们被迫迁移，是造成至少4400人背井离乡的唯一原因。到2050年，全球可能会有 万到10亿人因海平面上升、海岸侵蚀、以及降水和温度的变化而迁移。报告认为，如此大规模的被动移民将有可能会给他们的精神和生理健康带来严重影响。这种影响既包括直接的影响，也包括因打乱基本的卫生和社会服务而带来的影响。

但作者也强调，尽管前景充满挑战，但我们有机会把一场正在迫近的卫生突发事件变成“本世纪公共卫生领域最大的进展”。

作者认为，有效地减缓气候变化将带来各种效益，包括减少空气污染引发的疾病、摄入营养更高的膳食、确保能源、粮食和水安全，以及减少贫困。

《联合国气候变化框架公约》( )前执行秘书克里斯蒂安娜·菲格雷斯如今担任“柳叶刀倒计时”高级顾问委员会主席，她说这份报告表明解决气候变化可以“直接、明确、立即”改善全球人类健康。

菲格雷斯说：“大多数国家在制定落实《巴黎协定》的气候规划时，并未把握上述机会。我们必须做得更好。医生叮嘱我们注意保健时，我们会听从建议；政府也应如此。”
这份报告由来自世界银行、世界卫生组织和清华大学等26个机构的医生、学者和政策制定者共同撰写，是“柳叶刀倒计时：健康和气候变化追踪” 项目的成果之一。该项目旨在让人们更好地了解健康与气候变化行动的必要性。

研究发现，气候变化已经对全世界人口的健康产生了影响，如洪水、热浪、传染病的大面积扩散、营养不良率的升高、空气污染引发的疾病等。研究还强调了其更加广泛的经济影响，例如劳动生产率降低、人口迁徙和非自愿移民。

作者们认为中国已经制定出很多政策来应对气候变化，包括提升能效等改革工业和能源体系的措施。