आधार अनिवार्य नहीं होता तो नहीं होती संतोषी की मौत

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद आफ़रीदी ने भी टीम के ख़राब प्रदर्शन की जमकर आलोचना की. आफ़रीदी ने ट्वीट किया, "बांग्लादेश को मुबारकबाद. पाकिस्तान के प्रदर्शन से निराश हूँ. क्रिकेट में सभी क्षेत्रों में आक्रामक खेल देखने को नहीं मिला. ये वही युवा टीम है जिसने पिछले टूर्नामेंट्स में अच्छा प्रदर्शन किया था और हमारी उम्मीदें बढ़ा दी थी."
कप्तान सरफ़राज़ ने भी माना कि टीम ने अपनी क्षमता से कम प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा, "हमारी फ़ील्डिंग अच्छी नहीं रही, हमारी बैटिंग धराशाई हो गई और किसी भी क्षेत्र में टीम ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया. फ़ख़र हमारे प्रमुख बल्लेबाज़ थे, शादाब और नवाज़ के पास भी मौके थे. हमें अच्छी टीमों के ख़िलाफ़ जीत हासिल करने के लिए बेहतर खेल दिखाने की ज़रूरत है. हमारी बिखरी बल्लेबाज़ी ने हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया. शाहीन हमारे लिए प्लस प्वाइंट रहे. उन्हें मौका मिला और साबित किेया कि उनमें प्रतिभा है."
मैच के बाद पूर्व कप्तान रमीज राजा ने कहा कि ये टूर्नामेंट तो आप (पाकिस्तान) के लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान जाते हुए सफर सुरक्षित रखिएगा, इस पर सरफ़राज़ ने हंसते हुए कहा, "अभी तो यहीं हैं रमीज भाई."
पाकिस्तानी सोशल मीडिया में भी सरफ़राज़ की कप्तानी को लेकर खूब चकल्लस मची.
एक यूजर ने  हैंडल से ट्वीट किया, "सरफ़राज़ भैया और कोच मिकी आर्थर को निकालिए. इन दोनों ने राजनीति और भाई भतीजावाद से टीम को तबाह कर दिया है."
मलिक अदनान मजोका ने ट्वीट किया, "अब समय आ गया है सरफ़राज़ अहमद को निकालने का."
ऐसा नहीं है कि अब चारों तरफ सरफ़राज़ की कप्तानी में कमियां गिनाने वाले लोग ही रह गए हैं. भारत के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने सरफ़राज़ की कप्तानी की तारीफ़ की थी. गांगुली ने कहा था, "सरफ़राज़ बेहद साहसी खिलाड़ी हैं और जिस तरह से उन्होंने पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफ़ी में कप्तानी की थी वो शानदार था."
गांगुली ने ये भी कहा था कि उन जैसे (सरफ़राज़) कप्तान हर रोज पैदा नहीं होते.

सिमडेगा (झारखंड) ज़िले के कारीमाटी में कोयली देवी के घर जब मैं पहुंचा, तो वे अपने तीन साल के बेटे प्रकाश को साग-भात खिला चुकी थीं. उन्होंने कोहड़े (कुम्हड़ा) के पत्ते का साग बनाया था.

साल 2017 के 28 सितंबर को उनकी 11 साल की बेटी संतोषी कुमारी की मौत भूख से हो गई थी. कल इस मौत की पहली बरसी है. वह नहीं भूल पातीं कि पिछले साल उनकी बेटी भात-भात की रट लगाते हुए मर गई थी.
घर में राशन नहीं होने के कारण वे संतोषी को भात नहीं खिला सकी थीं. उन्हें तब आठ महीने से राशन इसलिए नहीं मिल सका था क्योंकि उनका आधार कार्ड राशन डीलर के पीओएस (प्वाइंट आफ सेल्स) मशीन से लिंक्ड नहीं हो था. झारखंड सरकार ने तब ऐसे तमाम राशन कार्ड रद्द कर दिए थे.
यह मामला सुर्ख़ियों में रहा था और झारखंड समेत पूरे देश में भूख से हो रही मौत पर गंभीर बहसों की शुरुआत हुई थी. कुछ सोशल एक्टिविस्ट द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों के मुताबिक़, पिछले चार साल के दौरान देश में 56 लोगों की मौत भूख से हो गई है.
इनमें से 42 मौतें 2017-18 के दौरान हुई हैं. इनमें से कम से कम 25 मौतों के लिए किसी न किसी रूप में आधार कार्ड ज़िम्मेदार था. जबकि 18 मौतें सीधे तौर पर आधार कार्ड के कारण हुई थीं. इन आंकड़ों को मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता रितिका खेड़ा और सिराज दत्ता ने स्वाति नारायण की मदद से तैयार किया है.
इसके मुताबिक़ भूख से सर्वाधिक मौतें झारखंड और उत्तर प्रदेश में हुई हैं. बीबीसी के पास यह पूरी लिस्ट मौजूद है.
इस आंकड़े को तैयार करने वाली टीम के सदस्य सिराज दत्ता ने बीबीसी से कहा, "यह गंभीर चिंता का विषय है कि भारत में भूख से हो रही मौत मीडिया की सुर्ख़ियां नहीं बनती. पिछले चार साल के दौरान भूखमरी से 56 मौतों के बावजूद सरकार की इससे बेरुखी हमें चिंतित करती है. हम लोगों ने यह आंकड़ा मीडिया रिपोर्ट्स और खुद द्वारा संग्रहित तथ्यों के आधार पर तैयार किया है. मरने वाले अधिकतर लोग वंचित समुदायों (आदिवासी, दलित, मुसलमान) से थे. यह हमें चिंतित करता है."
सिराज दत्ता ने यह भी कहा, "अव्वल तो यह कि सरकारें इन मौतों को स्वीकार ही नहीं करतीं. कुछ मामलों (संतोषी की मौत समेत) में तो सरकारों ने इसे दूसरी दिशा में भी मोड़ने की कोशिशें की हैं. होना यह चाहिए कि सरकार भूखमरी को स्वीकारे और इससे बचने के उपाय खोजे. आधार कार्ड की अनिवार्यता के कारण हुई मौतों के लिए आप किसे ज़िम्मेदार मानेंगे."
कोयली देवी का दर्द संतोषी की भूख से मौत के बाद सरकार ने उसकी मां कोयली देवी को सिर्फ़ पचास हजार रुपये दिए.
उनके घर में आज भी सिर्फ़ तीन हफ़्ते का राशन (चावल) है. हरी सब्ज़ियां, दाल, फल और दूध उनके भोजन में किसी 'विशिष्ट अतिथि'की तरह आता है तो मुर्गा (चिकेन) बनना 'सालाना जलसे' की तरह है.
कोयली देवी ने बीबीसी से कहा, "आधार कार्ड अगर ज़रूरी नहीं होता, तो मेरी बेटी ज़िंदा होती. उसकी मौत आधार कार्ड के कारण हुई. उसके बाद सरकार ने पचास हज़ार रुपये दिए, जिसमें अब सिर्फ़ 500 रुपये बचे हैं. पैसा मेरे इलाज में ख़र्च में हो गया. न तो मेरा घर बना और न फिर कोई पूछने आया. राशन बंद हो जाए, तो हमलोग भूखे मर जाएंगे."
उन्होंने कहा, "मेरे पति तताय नायक बीमार हैं. सास देवकी देवी अब 80 साल की हैं. बड़ी बेटी प्रेम विवाह करके चली गई. अब नौ साल की चांदो और तीन साल के प्रकाश के सहारे मेरी ज़िंदगी चल रही है. दातून का एक मुट्ठा (बंडल) बेचिए तो पांच रुपये मिलते हैं. कैसे लाएंगे दूध और कहां से खिलाएंगे दाल. मेरे बच्चे इसके बग़ैर ज़िंदा हैं. हो सके तो मेरा घर बनवा दीजिए और 'आधार कार्ड' जैसे कार्ड हम समझ नहीं पाते. इससे क्या फ़ायदा होगा, नहीं जानते. लेकिन, घाटा (बेटी की मौत) तो हो चुका है.
कोयली देवी झोपड़ी में रहती हैं. इसके बगल में इमली का पेड़ है. उसकी छाया के नीचे बिछी चटाई पर वह हमसे मुख़ातिब थीं लेकिन उसका फल उन्हें नसीब नहीं. वह इमली का पेड़ उनका नहीं है. पहले जब उनके पति बाजा बजाते थे, तब महाजनों ने उन्हें इनाम में यह पेड़ दिया. अब वे बाजा नहीं बजा पाते तो इसका फल भी पेड़ का मालिक ले जाता है.
उनकी झोपड़ी के बगल में उनके जेठ पोती नायक की भी छोपड़ी है. वह और खराब हालत में हैं. उनके छह बच्चे हैं, जिनमे से एक बेटी की शादी हो चुकी है.
'आधार' की अनिवार्यता के मारे इस परिवार में सरकारी सुविधा के नाम पर एक छोटा-सा शौचालय है, जो स्वच्छता अभियान के 'स्मारक' के बतौर खड़ा है.
संतोषी की मौत के बाद प्रशासन यहां के लोगों को मुख्यमंत्री रघुवर दास से मिलाने रांची ले गया था.
तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि गांव वालों को अगरबत्ती और मोमबत्ती बनाने का प्रशिक्षण मिलेगा. उसकी बिक्री भी करायी जाएगी. ग्रामीणों को बकरी और सूअर पालन की योजनाएं दी जाएंगी.
अब एक साल बाद भी गांव में इन आश्वासनों पर कोई अमल नहीं हुआ है. पहचान गुप्त रखने की शर्त पर एक महिला ने बताया कि मोमबत्ती-अगरबत्ती वाला ठेकेदार भाग गया. वहां ताला बंद है. सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया.
इस गांव के सभी लोगों का आधार कार्ड बन गया और एक ट्रांसफ़ार्मर लगा है. संतोषी की मौत ने सिर्फ़ यही परिवर्तन किया है.

#MeToo之后：改善中国环保界性别平等现状

#MeToo运动近期相继在中国的学术界、公益界和媒体界爆发，用残酷的事实展示了工作场合性骚扰、性侵犯的普遍性。人们批判施暴者漠视道德准则和他人尊严，呼吁尽早建立预防和惩罚性骚扰的有效机制。

被曝光的性侵行为往往发生于掌握权力的男性和处于弱势的女性之间（如男记者与女实习生、男性机构负责人与女志愿者），凸显出职场乃至整个社会中存在着基于权力不平等的侵害行为，环保公益领域也不例外。因此，反对性骚扰只是一个开始。女性的诉求不应止步于获得保护，她们需要更主动地、更全面地参与到追求性别平等、重塑权力结构的进程中。

环境领域的性别不平等

性骚扰事件可谓是性别不平等的极端体现，其实职场中还存在许多看似更“温和”的问题。环境领域的工作者对这些现象一定不觉得陌生：大大小小的会议上，在台上侃侃而谈的多是男士，虽然研究相同议题的女性并不罕见（国际上，这被形象的称为 ，既 ）；环境新闻报道中更多引用的是男性专家的观点和意见；在很多环保机构中，尽管总体上女性员工更多，但管理层还是以男性为主。

这一类的问题不以暴力的形式出现，但却会系统性的限制女性职业发展、固化男性主导的权力结构。很多人觉得上述现象司空见惯，其实也是默许了性别不平等的事实。

环保组织的工作往往希望对外界产生影响。因而，内在的性别权力失衡会随着工作的开展产生外部影响。比如，政策制定本应吸收多方意见，如果参与讨论的总是固定的一群人且男性居多，最终推出的政策很可能无法有效反映女性的利益诉求，从而又进一步强化了男性主导的局面。而事实上，女性往往更易受环境污染和气候变化影响，她们的诉求本该成为政策和项目设计的重点。虽然女性也完全可以是男权、父权的维护者，但增加女性发声机会和女性领导者的数量仍不失为弥补两性权力差距的良方。

现在就可以开始改变

丑闻曝光之后，众多国内公益机构就公开做出了反性骚扰承诺，这样的快速回应也给人以希望。毕竟，比起受体制严格束缚的政届、商界和学术界， 行业更具备发生变革的基础和潜力。

提高女性话语权和影响力是一个复杂、缓慢的过程，但已经有人开始采取一些切实可行的行动。比如，让女性专家的观点和声音更多的出现在媒体报道中。例如， s团队就搜集整理了一份研究中国问题的女性专家名单，包含专家们的专业领域和联系方式。这份名单免费供其他记者使用，以鼓励同行将更多女性声音纳入报道。不过，这份名单上中国籍的女性专家仍是少数，可以做进一步的扩充。针对中文媒体工作者，类似的名单和倡议也值得推广。

再比如，在各类会议上为女性参与者提供更多的发言机会，杜绝“全男性论坛”（ ）现象。在环境领域工作的女性众多，只要能将性别平等作为组织会议的一项基本原则，这一点应该不难实现。在具体操作上，欧洲同仁的做法可资借鉴：旨在提高欧盟政策讨论中性别多样性的倡议 已经编写了一份指南，不管你是会议组织方还是参会嘉宾，你都可以在指南里了解到如何以自身的行动提高会议中的性别平等。

更大胆一些…

爱尔兰前总统 和爱尔兰喜剧演员  于近期启动的一个新项目提出了比单纯的“平权”更具雄心的想法。这个名为“创造之母”（  ）的倡议计划通过播客的形式，讲述全球各地女性应对气候变化的行动。她们认为气候变化问题有其更深刻的根源：“父权资本主义制度将不会解决气候变化问题，而我们需要去。”

性别平等并不是要在现有体制下与男性“争权”，而是要彻底改变父权制的格局，建立一套女性主义的治理和行为模式。具体到环境议题上，就像 所说：“由人类活动引发的气候变化需要女性主义的解决方案”。这个思路也适用于中国所面对的众多环境挑战。

वामपंथियों पर एक्शन: SC की कड़ी टिप्पणी, विरोध को रोकेंगे तो लोकतंत्र टूट जाएगा

भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में हुई वामपंथी विचारकों की गिरफ्तारियों पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. शीर्ष अदालत ने कहा है कि विरोध लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व है, यदि प्रेशर कुकर में सेफ्टी वॉल्व नहीं होगा तो वो फट सकता है.

बता दें कि भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में हुई गिरफ्तारियों के खिलाफ इतिहासकार रोमिला थापर, देवकी जैन, अर्थशास्‍त्री प्रभात पटनायक, सतीश देशपांडे और मजा दारूवाला ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी. जिस पर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएम खानविलकर की बेंच के समक्ष याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, दुष्यंत दवे, राजू रामचंद्रन, प्रशांत भूषण, और वृंदा ग्रोवर, वहीं सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनलर तुषार मेहता मौजूद थे.

सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच के सामने याचिकाकर्ताओं की तरफ से पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पुलिस की एफआईआर में गिरफ्तार लोगों का कोई जिक्र ही नहीं है और ना ही आरोपियों के ऊपर किसी तरह की मीटिंग करने का आरोप है.

सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तार लोगों में से एक (सुधा भारद्वाज) ने अपनी अमेरिकी नागरिकता छोड़ते हुए भारत में वकालत करने को अपने पेशे के तौर पर चुना, वह दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी हैं. लेकिन बड़ा मामला सरकार से असहमति का है.

वहीं सिंघवी का विरोध करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनलर तुषार मेहता ने कहा जिन लोगों का इस केस से कोई लेना नहीं है वे (याचिकाकर्ता) सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हैं. जिस पर सिंघवी ने कहा कि यह मामला संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सुनिश्चित जीने के अधिकार और आजादी के अधिकार से जुड़ा है. लिहाजा इन गिरफ्तारीयों पर रोक लगाई जाए.

वहीं वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि यह गिरफ्तारियां बिना सोचे-समझे की गई हैं, जिसका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है.

सभी पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस चंद्रचूण ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि असहमति या नाइत्तेफाकी हमारे लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व है, यदि आप प्रेशर में सेफ्टी वॉल्व नहीं लगाएंगे तो वो फट सकता है. लिहाजा अदालत आरोपियों को अंतरिम राहत देते हुए अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगाती है, तब तक सभी आरोपी हाउस अरेस्ट में रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी.

गौरतलब है कि भीमा कोरेगांव हिंसा से जुड़े मामले में देश के कई हिस्सों में मंगलवार को पुणे पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने कई वामपंथी विचारकों के घरों पर छापेमारी की. ये छापेमारी महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, दिल्ली और झारखंड में की गई. पुणे पुलिस ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की. इस मामले में समाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा, वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा और वरनोन गोंजालवेस गिरफ्तार किए गए थे.

मध्य प्रदेश की प्रियंका भदोरिया ने शादी से पहले ससुराल वालों के सामने एक ऐसी डिमांड रख दी जिसे सुनकर सबके कान खड़े हो गए.
प्रियंका ने अपने ससुराल वालों से साफ कह दिया कि जब तक वे 10 हजार पौधे नहीं लगाएंगे, वो शादी नहीं करेंगी. ससुराल वालों को ये सुनना थोड़ा अजीब जरूर लगा लेकिन उन्होंने प्रियंका की मांग मान ली और बीते शुक्रवार घूमधाम से उन्होंने प्रियंका के साथ अपने बेटे की शादी करवा दी.
प्रियंका भिंड के किशीपुरा गांव की रहने वाली हैं. जहां शादी से पहले दुल्हन से पूछा जाता है कि उसे क्या चाहिएरियंका 10 साल की उम्र से पौधे लगा रही है और इसे इत्तेफाक ही कहेंगे कि उनकी शादी भी इंटरनेशनल अर्थ डे के दिन ही हुई. प्रियंका के पति रवि चौहान भी अपनी पत्नी की सूझबूझ से काफी खुश है. उन्हें खुशी है कि उनकी पत्नी पर्यावरण के प्रति इतनी सजग हैं. प्रियंका चाहती हैं कि 10 हजार पौधे की शर्त में से पांच हजार पौधे उनके मायके में लगाए जाएं और पांच हजार उनके ससुराल में. आज जहां देश का एक बड़ा हिस्सा सूखे से प्रभावित है ऐसे में प्रियंका की ये पहल वाकई एक जरूरी और बेहतरीन प्रयास है.